1मतलब
cybercrime.gov.in गृह मंत्रालय का portal है। इसका पूरा नाम National Cyber Crime Reporting Portal है, छोटा नाम NCRP। यहाँ आम लोग हर तरह के साइबर अपराध की शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। महिलाओं और बच्चों के ख़िलाफ़ साइबर अपराध पर इसका ख़ास ध्यान है। यह I4C का हिस्सा है।[1]
यह portal 20 सितंबर 2018 को शुरू हुआ था। तब यहाँ सिर्फ़ बच्चों के यौन शोषण और यौन हिंसा से जुड़ी ऑनलाइन सामग्री की report होती थी। 30 अगस्त 2019 से यहाँ हर तरह के साइबर अपराध की शिकायत दर्ज होती है।[2]
Portal का पता: https://cybercrime.gov.in
2इसका मतलब आपके लिए क्या है
- ऑनलाइन ठगी में पैसा कट गया है: 1930 पर call कीजिए या इसी portal पर report कीजिए। Call की है, तो 24 घंटे के अंदर शिकायत यहीं पूरी करनी होती है।[5]
- कोई और साइबर अपराध हुआ है (जैसे hacking, ransomware, social media पर अपराध): शिकायत इसी portal पर दर्ज होती है।[4]
- पैसा नहीं गया, सिर्फ़ संदिग्ध link या number मिला है: portal पर इसके लिए "Report Suspect" की अलग सुविधा है।[6] कैसे करें, यहाँ देखिए।
3कैसे काम करता है
शिकायत उसी राज्य या केंद्र-शासित प्रदेश की पुलिस के पास जाती है, जिसे आप शिकायत में चुनते हैं।
- Portal पर तीन रास्ते दिखते हैं: Women/Children Related Crime, Financial Fraud और Other Cyber Crime।[6]
- शिकायत के लिए अपने नाम और भारतीय mobile number से register करना होता है। Mobile पर OTP आता है, जो 30 मिनट तक चलता है।[4]
- फिर अपराध की श्रेणी चुनकर ब्योरा और सबूत देने होते हैं।
- शिकायत जमा होने पर portal पर ही पुष्टि का message दिखता है। शिकायत "Report and Track" या "Report Other Cybercrime" से की हो, तो SMS और e-mail से एक reference number भी मिलता है।[4]
- शिकायत उस राज्य की पुलिस के पास जाती है, जिसे आपने चुना।
- शिकायत को FIR में बदलना और आगे की कार्रवाई उसी राज्य की पुलिस करती है।[3]
- कुछ राज्यों में e-Zero FIR की व्यवस्था है। गृह मंत्रालय के 28 जुलाई 2026 के लोकसभा उत्तर के मुताबिक 18 राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों में portal या 1930 पर की गई पैसों की ठगी की शिकायत, रक़म उस राज्य की तय की हुई सीमा से ऊपर हो, तो अपने-आप e-Zero FIR बन जाती है। शिकायतकर्ता को 3 दिन के अंदर संबंधित थाने जाकर उसे नियमित FIR में बदलवाना होता है।[8]
4सबूत में क्या रखें
Portal के FAQ में सबूत की यह सूची दी गई है:[4]
- Bank statement
- Online money transfer की रसीद
- Credit card की रसीद
- Email की copy
- Webpage का URL
- Chat का पूरा ब्योरा
- संदिग्ध mobile number का screenshot
- Video और तस्वीरें
- डाक या courier से कुछ आया हो, तो उसका लिफ़ाफ़ा
- कोई brochure या pamphlet
- मामले से जुड़ा कोई और दस्तावेज़
5आम ग़लतफ़हमी
6आपका अधिकार
- "Report & Track" से शिकायत की है और जवाब ठीक नहीं मिला, तो अपने राज्य के Nodal Officer या Grievance Officer से संपर्क कर सकते हैं। उनकी सूची portal के Contact Us पन्ने पर है।[7]
- आप भारत के नागरिक हैं और ठगने वाला विदेशी व्यक्ति या कंपनी है, तब भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। आप भारत के नागरिक नहीं हैं, पर ठगने वाला व्यक्ति या कंपनी भारत में है, तब भी।[4]
7अभी क्या करें
- Portal का पता ख़ुद type कीजिए: cybercrime.gov.in। किसी message या mail में आए link से मत खोलिए।
- सबूत मत मिटाइए। Chat, email, screenshot और transaction की रसीद सँभालकर रखिए।[4]
- शिकायत में सही जानकारी दीजिए। FAQ के मुताबिक झूठी जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।[4]
- शिकायत के बाद मिला acknowledgement number सँभालकर रखिए।
8सवाल-जवाब
9जुड़े शब्द
पूरा लेख: Online fraud हो गया, पैसा कट गया? अभी क्या करें
10स्रोत
- गृह मंत्रालय (PIB) — Cyber Crime Mitigation Centre, लोकसभा में लिखित उत्तर, 28 जुलाई 2026 (Release ID 2290366) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- NCRP वाला बिंदुportal I4C का हिस्सा है; हर तरह के साइबर अपराध की report के लिए; महिलाओं और बच्चों के ख़िलाफ़ अपराध पर ख़ास ध्यान
- गृह मंत्रालय (PIB) — Performance of Cyber Crime Prevention Scheme, लोकसभा में लिखित उत्तर, 5 अगस्त 2025 (Release ID 2152495) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- portal वाला बिंदुportal 20 सितंबर 2018 को शुरू हुआ; 30 अगस्त 2019 से नए रूप में, हर तरह के साइबर अपराध के लिए
- गृह मंत्रालय (PIB) — National Cyber Crime Reporting Portal, लोकसभा में लिखित उत्तर, 9 मार्च 2021 (Release ID 1703509) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- पैरा 2शिकायत को FIR में बदलना और आगे की कार्रवाई राज्य / केंद्र-शासित प्रदेश की पुलिस करती है
- National Cyber Crime Reporting Portal — FAQ (सवाल ऊपर से गिने गए हैं) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- सवाल 4कौन-से अपराध report हो सकते हैं
- सवाल 5नाम और भारतीय mobile number से register करना; OTP 30 मिनट चलता है; बिना नाम की शिकायत किन मामलों में
- सवाल 8सबूत की सूची; सबूत सँभालकर रखना
- सवाल 9झूठी जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है
- सवाल 11शिकायत चुने हुए राज्य की पुलिस के पास जाती है
- सवाल 12portal पर पुष्टि का message; "Report and Track" या "Report Other Cybercrime" में SMS और e-mail से reference number
- सवाल 13"Report and Track" या "Report Other Cybercrime" की शिकायत का status acknowledgement number से देखा जा सकता है
- सवाल 14कौन-सी शिकायत वापस ली जा सकती है
- सवाल 16–17शिकायत करने वाला भारतीय हो और ठगने वाला विदेशी, या शिकायत करने वाला भारत का नागरिक न हो और ठगने वाला भारत में हो, तब भी शिकायत हो सकती है
- National Cyber Crime Reporting Portal — Citizen Financial Cyber Frauds Reporting and Management System: Steps for reporting of financial cyber frauds (दस्तावेज़ पर तारीख़ नहीं है) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- बिंदु iपैसे की ठगी में 1930 पर call या portal पर report
- बिंदु ivcall के बाद 24 घंटे के अंदर portal पर शिकायत पूरी करना ज़रूरी
- National Cyber Crime Reporting Portal — पहला पन्ना (Last Updated: 31/08/2026) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- ऊपर के तीन buttonतीन रास्ते: Women/Children Related Crime, Financial Fraud, Other Cyber Crime
- What's newReport Suspect की सुविधा; नक़ली mail की चेतावनी
- National Cyber Crime Reporting Portal — Contact Us (राज्यवार Nodal / Grievance Officer) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- Noteजवाब ठीक न मिले तो राज्य के Nodal Officer या Grievance Officer से संपर्क
- गृह मंत्रालय — E-Zero FIRs, लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *135 का उत्तर, 28 जुलाई 2026 ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- Statement, पैरा 2NCRP या 1930 पर राज्य की तय सीमा से ऊपर की पैसों की ठगी की शिकायत से अपने-आप e-Zero FIR; 3 दिन के अंदर थाने जाकर नियमित FIR
- Statement की तालिका18 राज्य / केंद्र-शासित प्रदेश और शुरू होने का महीना
11सुधार का इतिहास
- सुधार: status देखने और SMS/e-mail से reference number मिलने की सुविधा portal के FAQ में सिर्फ़ "Report and Track" और "Report Other Cybercrime" की शिकायतों के लिए लिखी है; पहले यह शर्त छूटी थी। विदेशी और ग़ैर-नागरिक वाली बात FAQ के शब्दों के मुताबिक़ की। e-Zero FIR की व्यवस्था (28 जुलाई 2026 का लोकसभा उत्तर: 18 राज्य / केंद्र-शासित प्रदेश) जोड़ी।
- पन्ना बना। गृह मंत्रालय की तीन press release (9 मार्च 2021, 5 अगस्त 2025, 28 जुलाई 2026) और portal के अपने पन्नों से जाँचा।
पन्ना बना: 06 अक्तू 2026 · आख़िरी जाँच: 11 अक्तू 2026
यह सामान्य जानकारी है, कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं।
यह पन्ना: https://seedhamatlab.com/shabdkosh/cybercrime-gov-in/ · आख़िरी जाँच: 11 अक्तू 2026
छपी हुई प्रति पुरानी हो सकती है। ताज़ा पन्ना site पर देख लीजिए।

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