1मतलब
RBI के मुताबिक Mobile Banking वह digital banking channel है, जिससे bank अपने ग्राहकों को mobile app, USSD और SMS के ज़रिए खाता चलाने और सेवाएँ लेने की सुविधा देता है।[1] Web browser वाली सेवा Net Banking कहलाती है।[1]
- View only सुविधा: सिर्फ़ balance देखना, statement download करना जैसे काम, जिनसे रक़म या देनदारी नहीं बदलती।[1]
- Transactional सुविधा: पैसे वाले और बाक़ी सभी banking काम।[1]
- किन banks पर: ये निर्देश 1 जनवरी 2026 से commercial banks पर लागू हैं।[1]
2आपके हक़
- आपकी मर्ज़ी: registration और बंद कराने, दोनों के लिए आपकी साफ़ सहमति ज़रूरी है। Debit card जैसी किसी सुविधा के लिए mobile banking लेना ज़रूरी नहीं किया जा सकता।[1]
- हर network पर: app के बिना वाली mobile banking सेवा हर mobile network के ग्राहक को मिलनी चाहिए।[1]
- BSBD खाते में मुफ़्त: internet और mobile banking BSBD खाते की मुफ़्त सुविधाओं में है, ग्राहक के माँगने पर।[3]
- SMS alert: हर electronic लेनदेन का SMS alert भेजना bank के लिए ज़रूरी है।[3] 1 जनवरी 2027 से ₹500 से ज़्यादा के हर लेनदेन पर तुरंत SMS ज़रूरी है, और email दिया हो, तो हर लेनदेन पर email।[4]
3App की सुरक्षा
RBI की Master Direction में bank के mobile app के लिए ये नियम हैं:[2]
- Device binding: app को आपके device से bind करना।[2]
- दोबारा पहचान: हर बार app खोलने पर, और तय समय तक इस्तेमाल न होने पर, फिर से authentication।[2]
- Remote access apps: जहाँ तक हो सके, उन्हें पहचानना और एहतियात के तौर पर login रोकना।[2]
- एक ही version: नया version आने के बाद पुराना ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में बंद।[2]
- फ़ोन पर संवेदनशील जानकारी नहीं: user ID, password जैसी जानकारी app फ़ोन पर न रखे, और बंद होने पर memory से मिटा दे।[2]
4ग़लत लेनदेन हो जाए
31 दिसंबर 2026 तक के लेनदेन में: bank को सूचना देने के 10 working दिन के अंदर रक़म खाते में डालनी होती है, लेनदेन की तारीख़ से value date के साथ, और complaint ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन में निपटानी होती है। 1 जनवरी 2027 से: bank को घरेलू लेनदेन में 45 और विदेशी में 60 calendar दिन में जवाब देना है, और रक़म मूल तारीख़ से लौटानी है।
31 दिसंबर 2026 तक के लेनदेन पर:
- Bank की कमी हो: आपकी देनदारी शून्य, चाहे सूचना दी हो या नहीं।[3]
- कमी न bank की, न आपकी: 3 working दिन में सूचना पर शून्य; 4 से 7 working दिन में लेनदेन की रक़म या तय सीमा (₹5,000, ₹10,000 या ₹25,000), जो कम हो; उसके बाद bank की नीति के हिसाब से।[3]
- आपकी लापरवाही: जैसे payment credentials बताना। तब सूचना देने तक का पूरा नुक़सान आपका, उसके बाद का bank का।[3]
- Working दिन की गिनती: आपकी home branch के कामकाजी दिनों के हिसाब से, सूचना मिलने वाले दिन को छोड़कर।[3]
1 जनवरी 2027 या उसके बाद के लेनदेन पर नए नियम:
- Bank की कमी: देनदारी शून्य, आप बताएँ या न बताएँ।[4]
- तीसरे पक्ष की कमी: लेनदेन की तारीख़ से 5 calendar दिन के भीतर बताया, तो देनदारी शून्य; उसके बाद bank की नीति से।[4]
- आपकी लापरवाही: सूचना देने तक का नुक़सान आपका; mobile number या email बदलने पर bank में update न कराना और malicious app download करना भी लापरवाही में गिना जाएगा।[4]
- जवाब का समय: घरेलू लेनदेन में 45 और विदेशी में 60 calendar दिन; रक़म मूल तारीख़ से, ब्याज के नुक़सान के बिना।[4]
- पुराने नियम हटेंगे: ऊपर की 4 से 7 working दिन वाली सीमा, 10 working दिन और 90 दिन वाले पैरा, नए पैरा से बदल जाएँगे।[4]
- छोटी ठगी पर मुआवज़ा: ₹50,000 तक की ठगी में 85% या ₹25,000, जो कम हो; जीवन में एक बार।[4]
5आम ग़लतफ़हमी
6अभी क्या करें
- Bank में अपना mobile number दर्ज रखिए; mobile number न देने वाले ग्राहक को bank ATM से cash निकालने के अलावा electronic लेनदेन की सुविधा नहीं देता।[3]
- ऐसा लेनदेन दिखे जो आपने नहीं किया, तो उसी SMS का Reply कीजिए या bank की 24x7 helpline पर बताइए, और complaint number संभालकर रखिए।[3]
- जितनी जल्दी हो, उतना अच्छा: 3 working दिन के अंदर सूचना देने पर, जब कमी न bank की हो न आपकी, देनदारी शून्य रहती है।[3] 1 जनवरी 2027 से यह समय लेनदेन की तारीख़ से 5 calendar दिन है।[4]
- ठगी हो, तो bank के साथ cybercrime.gov.in या 1930 पर भी शिकायत कीजिए; 1 जनवरी 2027 से मुआवज़े के लिए दोनों जगह 5 calendar दिन के भीतर बताना ज़रूरी है।[4]
- Mobile number या email बदले, तो bank में तुरंत update कराइए।[4]
7सवाल-जवाब
8जुड़े शब्द
9स्रोत
- RBI — Reserve Bank of India (Commercial Banks – Digital Banking Channels Authorisation) Directions, 2025 (RBI/DOR/2025-26/380; 1 जनवरी 2026 से लागू) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- पैरा 2 और 31 जनवरी 2026 से; commercial banks पर लागू
- पैरा 4.1(a) से (e)digital banking channel, internet banking, mobile banking (app, USSD, SMS), view only और transactional सुविधा
- पैरा 10.1, 10.5साफ़ सहमति; ज़बरदस्ती नहीं; bundling नहीं
- पैरा 10.6app के बिना वाली mobile banking network independent
- RBI — Master Direction on Digital Payment Security Controls (RBI/2020-21/74, 18 फ़रवरी 2021; scheduled commercial banks वग़ैरह के लिए, RRB, Small Finance Bank और Payments Bank को छोड़कर) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- पैरा 55गड़बड़ी पर नई copy install करना; version जाँचना
- पैरा 56पुराना version 6 महीने में बंद; remote access apps पहचानकर login रोकना
- पैरा 60, 62, 63device binding; दोबारा authentication; फ़ोन पर संवेदनशील जानकारी न रखना
- RBI — Reserve Bank of India (Commercial Banks – Responsible Business Conduct) Directions, 2025 (RBI/DOR/2025-26/170; Updated as on October 1, 2026) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- पैरा 25(10) और 25(21)customer induced transaction; mobile banking app में log-in = non-financial transaction
- पैरा 64 और 66mobile banking remote लेनदेन; SMS alert ज़रूरी; 24x7 रास्ते; Reply; complaint number (31.12.2026 तक के लेनदेन)
- पैरा 67, 68, 70 और Table 1शून्य और सीमित देनदारी; ₹5,000 / ₹10,000 / ₹25,000 (31.12.2026 तक के लेनदेन)
- पैरा 72 और 7310 working दिन में रक़म; value date; 90 दिन (31.12.2026 तक के लेनदेन)
- पैरा 86(6) और 86ABSBD में मुफ़्त mobile banking; माँगने पर
- RBI — Reserve Bank of India (Commercial Banks – Responsible Business Conduct) Third Amendment Directions, 2026 (RBI/2026-27/167; DOR.MCS.REC.No.130/01-01-032/2026-27; 24 जून 2026; 1 जनवरी 2027 या उसके बाद के लेनदेन पर लागू; 16 अक्टूबर 2026 को पढ़ा) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- पैरा 3(2); 4(8)1.1.2027 या बाद के लेनदेन पर लागू; पुराने पैरा 64–76 हटाकर नए पैरा 76A–76V
- नए पैरा 4(20C), 4(26.1A)ग्राहक की लापरवाही (OTP / PIN देना, mobile / email update न कराना आदि); तीसरे पक्ष की चूक (TPAP, PA, PG, TSP)
- नए पैरा 76C, 76D, 76E, 76Gmobile number ज़रूरी; ₹500 से ऊपर हर लेनदेन पर SMS; email दिया हो तो हर लेनदेन पर; 1930 / NCRP पर शिकायत की सलाह
- नए पैरा 76K–76O, 76Q, 76Rसाबित करने का भार bank पर; bank की चूक: शून्य; तीसरा पक्ष + 5 calendar दिन: शून्य, बाद में bank की policy; लापरवाही: बताने तक ग्राहक; 45 / 60 calendar दिन; मूल तारीख़ से reversal
- नए पैरा 76T(1), (5); 76U₹50,000 तक की bona fide ठगी (लापरवाही वाले मामले): 85% या ₹25,000, जो कम; व्यक्ति, जीवन में एक बार; 5 calendar दिन में NCRP / 1930 और bank; आवेदन के 5 दिन में भुगतान; 1.1.2027 से एक साल
10सुधार का इतिहास
- 1 जनवरी 2027 से लागू RBI के Responsible Business Conduct Third Amendment Directions, 2026 (24 जून 2026) के नए नियम जोड़े; पुराने नियम 31 दिसंबर 2026 तक के लेनदेन के लिए चिह्नित किए।
- पन्ना बना। RBI के Digital Banking Channels Authorisation Directions, 2025, Master Direction on Digital Payment Security Controls (18 फ़रवरी 2021) और Responsible Business Conduct Directions, 2025 (Updated as on October 1, 2026) से जाँचा।
पन्ना बना: 08 अक्तू 2026 · आख़िरी जाँच: 16 अक्तू 2026
यह सामान्य जानकारी है, कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं।
यह पन्ना: https://seedhamatlab.com/shabdkosh/mobile-banking/ · आख़िरी जाँच: 16 अक्तू 2026
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