1मामला क्या है
WhatsApp पर घूम रहा है कि "15 अक्टूबर से हर UPI payment महँगा हो जाएगा।" कुछ जगह यह भी कि "अब UPI app पैसे काटेगा।" यह सही मतलब नहीं है। बदलाव असली है, पर वह दुकानदार की तरफ़ का है, आपकी तरफ़ का नहीं।
2इसका मतलब आपके लिए क्या है
- ग्राहक हैं: आपके लिए कुछ नहीं बदलता। दुकान पर UPI से भुगतान, QR scan और दोस्त-परिवार को पैसे भेजना, तीनों पहले की तरह मुफ़्त हैं।[1]
- दुकानदार हैं: आप P2PM श्रेणी में हैं, तो आप पर MDR शून्य है। यह श्रेणी दो बातों से तय होती है: UPI QR से महीने में ₹1 लाख तक आना, और bank में आपके खाते की श्रेणी। P2M श्रेणी में ₹2,000 से ऊपर के UPI भुगतान पर 0.4% MDR लगेगा।
3जाँच में क्या निकला
NPCI के अपने FAQ (15 सितंबर 2026) में लिखा है:[1]
- 0.4% MDR लगेगा — Person-to-Merchant (P2M) यानी दुकानदार को किए गए उन भुगतानों पर जो ₹2,000 से ऊपर हैं।
- ₹75,000 और उससे ऊपर के लेनदेन पर यह शुल्क अधिकतम ₹300 प्रति लेनदेन पर रुक जाएगा।
- लागू होने की तारीख़: FAQ में 15 अक्टूबर 2026 लिखी थी। पर NPCI ने 13 अक्टूबर 2026 के press release में इसे बदल दिया: त्योहारों को देखते हुए MDR अब "immediately post Diwali at a date to be notified separately" लागू होगा।[2] नई तारीख़ NPCI ने अभी नहीं बताई है; आते ही यह पन्ना अपडेट होगा।
- MDR का मतलब ही है Merchant Discount Rate — यानी digital भुगतान स्वीकार करने पर व्यापारी की तरफ़ लगने वाली processing fee।
- ₹2,000 तक के लेनदेन पर कोई असर नहीं — NPCI के मुताबिक यही 95% से ज़्यादा P2M लेनदेन हैं।
किसी रक़म पर MDR कितना बनेगा, यह MDR के पन्ने पर calculator से देख सकते हैं।
4आम ग़लतफ़हमी
5कहाँ दर अलग है
यह भी दुकानदार या संस्था की तरफ़ का शुल्क है, ग्राहक का नहीं।
- रेलवे, telecom, बीमा premium, petrol pump और बिजली-पानी-piped gas के बिल: ₹2,000 से ऊपर के भुगतान पर 0.4% की जगह ₹5 प्रति लेनदेन का तय शुल्क।
- Mutual fund, share broker जैसे capital market भुगतान: 0.02%, अधिकतम ₹300।
- स्कूल-कॉलेज की fees: ₹2,000 से ऊपर तय शुल्क या सीमा वाली दर रहेगी। FAQ में इसका आँकड़ा नहीं दिया गया है।
- AutoPay (हर महीने अपने-आप कटने वाले bill, OTT, SIP): FAQ के मुताबिक इन पर तय MDR शुल्क नहीं लगता।
6छोटे दुकानदार का क्या
NPCI के FAQ में साफ़ लिखा है कि P2PM श्रेणी के छोटे दुकानदारों पर MDR शून्य ही रहेगा — "Small merchants operating under the P2PM framework will continue with zero MDR."
- P2PM यानी वे छोटे दुकानदार जिन्हें UPI QR से महीने में ₹1 लाख तक सीधे अपने bank खाते में आता है। FAQ के मुताबिक यह श्रेणी इस सीमा और bank खाते की श्रेणी, दोनों से तय होती है।
- इसके लिए GST registration ज़रूरी नहीं।
- UPI से आने वाली रक़म लगातार 3 महीने ₹1 लाख से ऊपर रही, तो दुकानदार P2M श्रेणी में गिना जाएगा — तब ₹2,000 से ऊपर के भुगतान पर MDR लागू होगा।
जो अभी तय नहीं हुआ: छोटे व्यापारियों के लिए एक अलग कोष (dedicated fund) बनना है — छोटे शहरों में digital भुगतान का ढाँचा बढ़ाने और दुकानदारों को जोड़ने के लिए। NPCI के शब्दों में, "the detailed framework will be finalised in consultation with Reserve Bank of India (RBI) within the next three months." कोष से किसे क्या मिलेगा, यह अभी तय नहीं है। जब ढाँचा आएगा, हम यह पन्ना अपडेट करेंगे।
7आपका अधिकार
8अभी क्या करें
- कोई forward आगे मत बढ़ाइए जो कहे कि ग्राहक से UPI शुल्क लगेगा। NPCI के दस्तावेज़ में उल्टा लिखा है।
- कोई app या दुकान आपसे UPI पर अलग "fee" या "charge" माँगे, तो मना कीजिए और बिल सँभालकर रखिए।
- दुकानदार हैं? आप P2PM श्रेणी में हैं तो आप पर MDR शून्य रहेगा। P2M श्रेणी में हैं तो ₹2,000 से ऊपर के UPI भुगतान पर आपकी लागत बढ़ेगी। श्रेणी सिर्फ़ रक़म से नहीं, bank में आपके खाते की श्रेणी से भी तय होती है — अपने acquiring bank या payment aggregator से अपनी श्रेणी और दर लिखित में पूछ लीजिए।
9सवाल-जवाब
10जुड़े शब्द
11स्रोत — खुद जाँचिए
- NPCI — MDR on Select UPI (P2M) Transactions, FAQs (15 Sept 2026) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- Q3, Q31₹2,000 से ऊपर के UPI दुकानदार-भुगतान (P2M) पर 0.4% MDR
- Q3, Q32₹75,000 और उससे ऊपर के लेनदेन पर अधिकतम ₹300
- Q5लागू होने की तारीख़ 15 अक्टूबर 2026 (13 अक्टूबर 2026 के press release से बदली)
- Q2₹2,000 तक के लेनदेन पर असर नहीं; यही 95% से ज़्यादा P2M लेनदेन
- Q15ग्राहक से कोई शुल्क नहीं
- Q16दोस्त-परिवार को भेजना और अपने खातों के बीच transfer मुफ़्त
- Q17UPI app platform fee या कोई और charge नहीं ले सकते
- Q19QR scan करना ग्राहक के लिए मुफ़्त, रक़म चाहे जो हो
- Q34दुकानदार MDR ग्राहक से नहीं वसूल सकता
- Q23, Q28, Q29P2PM पर MDR शून्य; GST registration ज़रूरी नहीं; लगातार 3 महीने ₹1 लाख से ऊपर आने पर P2M
- Q24, Q26, Q28P2PM श्रेणी महीने की सीमा और bank खाते की श्रेणी, दोनों से तय; MDR खाते की श्रेणी के हिसाब से
- Q8, Q9, Q27छोटे व्यापारियों का अलग कोष; ढाँचा RBI से परामर्श कर तीन महीने में तय होगा
- Q33, Q39–Q41रेलवे, telecom, बीमा, petrol pump और बिजली-पानी-piped gas के बिलों पर ₹5 का तय शुल्क
- Q37capital market भुगतान पर 0.02%, अधिकतम ₹300
- Q42स्कूल-कॉलेज की fees पर तय शुल्क या सीमा वाली दर; आँकड़ा नहीं दिया गया
- Q22AutoPay पर तय MDR शुल्क नहीं
- Q20, Q25, Q36मुफ़्त भुगतानों की मासिक सीमा नहीं; QR बदलने की ज़रूरत नहीं; credit से जुड़े UPI के नियम अलग
- NPCI — Press release: UPI MDR on Select Merchant Transactions Shall be Implemented Post Diwali (13 Oct 2026) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- पहला पैराग्राफ़MDR 15 अक्टूबर 2026 से नहीं, दिवाली के तुरंत बाद लागू होगा; तारीख़ NPCI अलग से बताएगा
12सुधार का इतिहास
- सुधार: NPCI ने 13 अक्टूबर 2026 के press release में MDR लागू होने की तारीख़ बदली। अब यह 15 अक्टूबर से नहीं, दिवाली के तुरंत बाद लागू होगा, और तारीख़ NPCI अलग से बताएगा। तारीख़ वाली बातें और स्रोत इसी हिसाब से ठीक किए।
- स्रोत से आख़िरी जाँच
- साफ़ किया: P2PM श्रेणी सिर्फ़ ₹1 लाख की सीमा से नहीं, bank खाते की श्रेणी से भी तय होती है (FAQ के सवाल 24, 26, 28)। पहले यह बात अधूरी लिखी थी। तारीख़ वाली पंक्ति में जोड़ा कि NPCI की site पर 10 अक्टूबर 2026 तक तारीख़ बदलने की कोई सूचना नहीं है।
- पन्ना नए ढाँचे में लाया गया। NPCI का पूरा FAQ दोबारा पढ़कर "कहाँ दर अलग है" जोड़ा, और स्रोत के साथ FAQ के सवाल-नंबर जोड़े।
- सुधार: पहले यहाँ लिखा था कि ग्राहक से शुल्क वसूलना दुकानदार का फ़ैसला है। NPCI के FAQ में साफ़ है कि दुकानदार MDR ग्राहक से नहीं ले सकता; यह हिस्सा ठीक किया गया।
- सुधार: पहले यहाँ लिखा था कि FAQ में छोटे दुकानदारों की छूट का ज़िक्र नहीं है। FAQ में P2PM श्रेणी के लिए zero MDR साफ़ लिखा है; यह हिस्सा ठीक किया गया।
- प्रकाशित
प्रकाशित: 26 सित 2026 · आख़िरी जाँच: 14 अक्तू 2026
यह सामान्य जानकारी है, कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं।
यह पन्ना: https://seedhamatlab.com/p/upi-mdr-15-october/ · आख़िरी जाँच: 14 अक्तू 2026
छपी हुई प्रति पुरानी हो सकती है। ताज़ा पन्ना site पर देख लीजिए।

एक लाइन में